ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ)- ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਐਚਬੀਸੀ) ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਐਚਬੀਸੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਚਬੀਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ, ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1961 ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।