ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 3 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) : Supreme Court ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ Upper Yamuna River Board ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ‘ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ solicitor general ਐਸ.ਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ, ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 48 ਲੀਟਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ।