ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 20 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) Supreme Court ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।