NEET UG Result 2024 Updates
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) NEET ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ NTA ਐਨਟੀਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ (ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) NEET ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ NEET UG 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਲਖ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ SIO ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖ ਰੋਸ਼ਨ ਮੋਹਿਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NEET-UG 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।