ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 2023 26 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 1, 2, 10 ਅਤੇ 30 ਸਮੇਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1, 2, 10 ਤੋਂ 30, 42 ਤੋਂ 44, 46, 47, 50 ਤੋਂ 58, 61 ਅਤੇ 62 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਉਪਕਰਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।