ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਦ 9 ਅਗੱਸਤ 2019 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ NSA ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 (4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਉਧਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।