ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 40 ਫੀਸਦ ਘਾਟ ਅਤੇ 4.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 4,32,227 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,68,279 ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1,63,948 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 85 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 51 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।