ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ” ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ, 2015 ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗਜ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਥੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਮੌੜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਲੁਕਵੇਂ ਝੁਕਾਅ” ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।