ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ IAS ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ Rozana Ajit Newspaper ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ CEO ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ IAS ਸਮੇਤ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਬੁਬਲਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਬਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।