ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।