ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਡਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ 10 ਜਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 144 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਲਈ ਅੜਿਚਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿਚਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊਯ.ਡੀ. ਐਕਟ 2016 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।