ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ –
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (FSLs) ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਮੰਗਿਆ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਜਾ-1 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਉਪਰ ਆਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ), ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਊਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 355.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਬਨਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।