Home India News Social News ਪੰਜਾਬ ਚ ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌੜਾਂ ਬੰਦ – PETA ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ...

ਪੰਜਾਬ ਚ ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌੜਾਂ ਬੰਦ – PETA ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

50

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੇਟਾ) ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌੜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਟਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਪੜ ਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਕਕਰਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ, ਪੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 10 ਦੌੜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਪੜ ਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਕੁਲਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੇਟਾ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (AWBI) ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ (PCA) ਕਾਨੂੰਨ 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

error: Content is protected !!