ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ – ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮਤ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰੇਵਾਲ
ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ (ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਅਜਿਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇ.ਐੱਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਚੋਲ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰਵਰਤੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ, ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਨ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਭਾਲ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਫ.ਆਰ.ਟੀ. ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।