ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੱਕਬੰਦੀ (Consolidation) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਭੋਂਇ ਰਿਕਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਰਸਤਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਛੱਡੀ ਹੋਈ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ IAS ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈੰਦਿਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ IAS ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIR ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਕਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 59.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ 1,229 ਫੀਸਦ ਹੈ।