ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਬਾਗਬਾਨੀ) ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (IFS) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (PCS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਬਦਲੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਤਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,000 ਤੋਂ 2,500 ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ 132 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁੱਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।