ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ; ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੌਲਤ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡੀਏ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2009 ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੌਂਦਲੀ, ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲ ਫਾਰਮ ਤੋਂ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 26 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ, 100 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਡੀਏ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2007 ਬੈਚ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੀਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਓਵਰਲੈਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਰਖ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੋਵੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤ, ਬੇਨਾਮੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਚਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੀਸੀਏ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਏ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਵਰਰੀਚ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ (ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1946 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡੀਏ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ-ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਵੀਬੀ) ਦੋਵੇਂ ਦੋਹਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(2) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਹਨ।