ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੌਖਲਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਰੂਰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ., ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਦੇ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵਸਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 31 ਮੈਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਠਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 47 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਅਵਾਜ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ 27 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਬਡਹੇੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲੋਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।