ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਹਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਂਸਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਇਰਾਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
