Supreme Court ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ; “ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਐਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪਾਂਚੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।” ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਪਸ – ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ “ਸੈਟਲ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।