ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ 27 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ chief minister ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ Arvind Kejriwal ਨੇ ਆਪਣੀ interim bail ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਟੋਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Supreme Court ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੈਕਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 97 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 65 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ enforcement directorate ED ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।