ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਡੇਰਾਬੱਸੀ) ਦੇ ਬਨੂੜ ਨਹਿਰ ਡੈਮ ‘ਚ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ।
ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।