ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਮੌਜੂਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਪੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਹਾਈਵੇ, ਕਾਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਪੋਲ ‘ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।