ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ – ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ – ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ 2024 (ਫ਼ਤਹਿ ਪੰਜਾਬ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਉਪ ਨੇਤਾ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵ੍ਹਿਪ ਬੀਬੀ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਦੇ 3 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ, ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਸੁਰਜਾਖੇੜਾ ਅਤੇ ਜੋਗੀਰਾਮ ਸਿਹਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 88 ‘ਚੋਂ 85 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 45 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ horse trading ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ floor test ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ horse trading ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

JJP ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 88 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 43 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 40 ਆਪਣੇ, 2 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 1 ਹਲੋਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 30 ਕਾਂਗਰਸ, 10 ਜੇਜੇਪੀ, 1 ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 45 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 43 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 42 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ…

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।

1. ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।

ਜੇਕਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਜੇਪੀ ਇਹ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

2. ਸੱਤ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਹਾਰਸ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।

ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਭੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।