ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਹਿਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਿੰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ₹2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ 1989 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1989 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ/ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 229 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
