ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਬੀ.ਏ.) ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਅਧੀਨ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਬੀ.ਏ. ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੇਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਖਰੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਡੀਬੀਏ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅਤੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੜ ਦੇ 36 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਖਰੜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਆਧ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
