ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ “ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ” ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 3-4 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਐਸਪੀ, ਸਮਰ ਵਨੀਤ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ” ਬਦਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ (384), ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਉਣ (201), ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ (506), ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (120-ਬੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ (ਧਾਰਾ 506) ਧਾਰਾ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।