ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਤਹਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ “ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ” ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।”
PCS, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
