ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ): ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੀਅਲਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 45 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰੜ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜੱਪੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 21-22 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।