ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਜੀਪੀ (ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵੜਾ DGP VK Bhawra ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਵੜਾ ਨੇ 1987 ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਇੰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।