ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖਾਤਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਗਠਜੋੜ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 11 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 11 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਬੇਨਾਮੀ ਧਾਰਕਾਂ) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ।