ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ/ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ