ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾਂਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 11 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੜਕਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲਰ, ਸ਼ਾਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ
ਨਵੀਂ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਕਬਾੜ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਵਟਸਐਪ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 26 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮਰਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੌਂਦਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ‘ਮਹਿਲ ਫਾਰਮ’ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 108 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਉਧਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਕਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।