ਪਟਨਾ 20 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਿਤਿਕਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਂਝੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।