ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।