ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੀ.ਕਾਮ-ਐਲਐਲ.ਬੀ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਏਕਨੂਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਏਕਨੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ 99 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਸਕੋਰ 64.8 ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 27ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਠੋਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
