ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸਪੀਕਰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾ ਰਿਹੈ
ਵਕੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ PIL ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਖੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਦੇ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
