ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੇ GST ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ – ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ-ਕਮ-ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਤੇ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, Punjab Real Estate Regulatory Authority (RERA) ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੌਂਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ’ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ (EoI) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ-ਕਮ-ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ EoI ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ GBP ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ RERA ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹੀ EOI ਅਤੇ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।