ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦੋਸ਼; ਕੇਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੀਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 23 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਰਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਪਰਮਾਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐਸ, ਏਆਈਜੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਪੀਪੀਐਸ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ, ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡੇਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਰਮਿਟ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
