ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਬੀ.ਏ.) ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੇਹਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਡੀ.ਬੀ.ਏ. ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ” ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੀਬੀਏ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਬੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।