ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਮੰਗਿਆ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਦਾ 6,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਿਅਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.-ਐਸ.ਏ.ਓ.) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, “ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿਧੀ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਐਨਐਚ 44 ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 5.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 45 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੱਣ ਤੱਕ 1.45 ਲੱਖ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ) ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,500 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 1,119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 250 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਅਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ 6,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।