ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ. ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
