ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ RDF ਅਤੇ MDF ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ) ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ/ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ।