ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਬਾਰੇ Home Secretary ਲੈਣਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ‘ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ Punjab Travel Professionals Regulation Act ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ILETS ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਹੇਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਲੁਭਾਉਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ ਐਕਟ 2014 ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।