ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ Advocate General Office ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ Law Officers ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
