ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਮਾਰਚ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ – ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ – ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ/ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ।
