ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮਸੀ) ਦੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ 43,321 ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀਐਸਈਜੀਐਸ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸੇਵਾ, ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ, ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।