ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੂਨ 2026 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਦ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਪਰ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।