ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਜੂਨ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ Excise PMLA Case ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਧਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।