Home Punjab News Panthak News ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਪੱਤਰ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ ਪੱਤਰ

32

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਤੱਕੜੀ) ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ) ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

error: Content is protected !!
Exit mobile version